Chapter 10: संविधान का राजनीतिक दर्शन

Answer: भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार होगा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, और धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों को चलाने की आज़ादी होगी।

Answer: भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है क्योंकि यह व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करता है और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। यह व्यक्तियों को अपने सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के अवसर प्रदान करता है।

Answer: सामाजिक न्याय का अर्थ है समान अवसर प्रदान करना और भेदभाव के बिना सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। संविधान में यह निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया गया है।

Answer: संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और समानता पर विशेष ध्यान दिया। साथ ही, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों पर भी विचार किया गया।

Answer: मौलिक अधिकार अधिकारिक रूप से सुनिश्चित किए गए हैं जिन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्त्व जो राज्य के दिशा निर्देश हैं, सीधे तौर पर न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, बल्कि ये राज्य नीति का मार्गदर्शन करते हैं।

Answer: भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें धर्म का अनुशीलन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता भी देता है।

Answer: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, और न्याय की गारंटी प्रदान करना है। यह व्यक्तियों के मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है।

Answer: भारतीय संविधान राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है विविधता में एकता की भावना को बनाए रखते हुए। यह विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान को समर्थन देता है।

Answer: संविधान सभा ने संघवाद को भारतीय सरकार की संरचना में समाहित किया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन शामिल है, साथ ही राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा की जाती है।