Chapter 3: सविंधान एवं सामाजिक परिवर्तन

Answer: संविधान विभिन्न अधिकारों और नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करता है। यह संस्थानों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसे सामाजिक समानता की दिशा में उपयोग किया जाता है।

Answer: पंचायती राज प्रणाली जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त करती है, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित होती है। यह स्थानीय शासन को सक्षम बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है।

Answer: सामाजिक आंदोलन अक्सर न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं और कई बार उनके माध्यम से नीतिगत बदलाव लाने में सफल होते हैं। ये आंदोलन न्यायालयों को सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाते हैं।

Answer: भारतीय संविधान पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से शक्ति का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है। यह स्थानीय शासन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने और समाज के सभी वर्गों की आवाज सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।